✍🏽परवेज़ अख़्तर/एडिटर इन चीफ
मैरवा (सिवान) : मैरवा नगर पंचायत में अस्थाई यात्री वाहन पड़ाव की बंदोबस्ती का मामला उच्च न्यायालय पहुंच गया है। वार्ड पार्षद दुर्गेश कुमार ने इसे वित्तीय अनियमितता बताते हुए न्यायालय में परिवाद पत्र दाखिल किया है। नगर पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस बंदोबस्ती में वार्षिक सुरक्षित जमा राशि ₹68,47,600 निर्धारित की गई थी, जिसे लेकर विवाद खड़ा हो गया है।
वार्ड पार्षद दुर्गेश कुमार का कहना है कि नगर पंचायत में न तो स्थायी बस-टैक्सी स्टैंड है और न ही यात्रियों के लिए समुचित नागरिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। वाहनों का पड़ाव सड़क किनारे विभिन्न चौक-चौराहों पर होता है, जिससे आम नागरिकों को जाम और अव्यवस्था का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर पंचायत हर साल इस अस्थाई बंदोबस्ती से लाखों रुपये अर्जित करता है, लेकिन यह राशि यात्रियों की सुविधा पर खर्च नहीं की जाती। यदि यह धनराशि सही ढंग से उपयोग होती, तो अब तक एक स्थायी बस-टैक्सी स्टैंड का निर्माण हो चुका होता और यात्री पड़ाव स्थल पर पेयजल, शौचालय, यूरिनल, जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध होतीं।
वार्ड पार्षद ने उच्च न्यायालय से इस मामले की गहन सुनवाई और नगर पंचायत में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की है।
